1 Lakh Crore Aerotropolis Expansion:
₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ: ਤਲਵੰਡੀ
“AAP ਸਰਕਾਰ ਪੂਆਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ: 1 Lakh Crore Aerotropolis Expansion: ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਆਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।
ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰੰਟਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਬੋਪਾਰਾਇ, ਮੰਜੀਤ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੂਆਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ “ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।”
ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ 5,000 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ₹6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ Greater Mohali Area Development Authority (GMADA) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹5,000 ਤੋਂ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਡਿਬੇਂਚਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ ₹7,400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ “ਪਲਾਨਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ” ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਜਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਢੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ।”
ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਪੂਆਧ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। “ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੇਘਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।”
ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉੱਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 👉 ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ 2605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਮੰਗਿਆ
ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਦਾ ਲਈ ਛੀਣ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਮਾਨਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।
