• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ-ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ 90,000 ਨਵੇਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪੰਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 20,000 ਖੇਤੀ ਸੋਲਰ ਪੰਪ-ਸੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 70,000 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਜ਼ (ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਹਾਰਾ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 75 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 15 ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਪੀ.ਵੀ. ਪੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 19.784 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 3355 ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 317 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.8 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਿੱਡ ਕੁਨੈਕਟਡ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
