ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਮੋਹਾਲੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸੈਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਤੱਕ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀ ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਹਿ ਦੋ ਪਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ”
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚ-2 ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
