ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਚ AI Data centre ਏ ਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
AI Data centre: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਫੀਪੁਰ, ਨਡਿਆਲੀ, ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੁੜਕਾ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (SIA) ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਆਇਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1) (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 2(1)(ਈ) ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਅਰਬਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਆਏ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (Environmental Impact Assessment) (EIA) ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ (AI Data Center) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNEP) ਨੇ ਵੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ AI ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (MIT) ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵੱਡਾ AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 1. ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਧੇਗੀ: ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਗਰਭ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2. ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਥਮਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। 3. ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫੈਨ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 85 ਤੋਂ 100 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 4. ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ: ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਿਡ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮੋਕੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ
