ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2024-2025 ਲਈ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 426.63 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 6513.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 78 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ।ਅਪਸਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀ-ਸਕਿਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 43 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਦੇ (2%-6%) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇਗਾ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ‘ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।ਇਹ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ (ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਖਰੀਦ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਲਈ ਖੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਈ-ਵਾਹਨ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।2024-25 ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
