ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
Condemnation of dictatorial decision to end 60:40 ratio in recruitment of senior medical officers in Chandigarh: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ, ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇਭਰਪੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 4 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਓ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚੋਂ ਆਈ ਏ ਐਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏ ਜੀ ਐਮ ਯੂ ਟੀ ਕੇਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
