ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਯੂ ਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈਸੀ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਫਸਰ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਟੀ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਯੂ ਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
