ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ-ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ 142 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 1983-1985 ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਵੀ ਕੱਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ 27 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਬਡਹੇੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਲੋਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1882 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੌਖਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਇਸ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਰੂਰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਕੇ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ., ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਦੇ 28 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਸਾਈ ਗਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਘਾਤਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ 31 ਮੈਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਠਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਅਵਾਜ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰ:ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
