Follow us

04/11/2026 1:26 am

Search
Close this search box.
Home » News In Punjabi » ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ » ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, CHB ਨੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, CHB ਨੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼; GPA ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

chandigarh-housing-board-gpa-transfer-interest-waiver-small-flats-arhcs:  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਨੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ 435ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,000 ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GPA ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ CHB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

GPA ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ

ਬੋਰਡ ਨੇ 2016 ਦੀ GPA ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ GPA ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਰਜ ਲੈਂਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਭਰਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ-2006 ਅਤੇ Affordable Rental Houses Complexes Scheme (ARHCs) ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੱਕ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ—ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ—ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ARHCs ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ

ਸੈਕਟਰ 52 ਅਤੇ 56 ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ARHCs ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2,000 ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ-2006 ਤਹਿਤ ਇਹ 800 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ), PDS ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1985 ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Also Read: CGC Jhanjeri Celebrated International Women’s Day

dawnpunjab
Author: dawnpunjab

Leave a Comment

RELATED LATEST NEWS