ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾ ਵਿਖੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ |
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ‘ਦ ਪਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੁਐਲਿਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2019’ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1933 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਪਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੁਐਲਿਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2019’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਦ ਪਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੁਐਲਿਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2019’’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਦ ਪਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੁਐਲਿਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ (ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2019’ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
