ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਕੇ ਕੰਮ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ, ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ
ਮੋਹਾਲੀ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮਿਕਸ, ਸਫਾਈ , ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਲਾਕ ਇਨ ਪੇਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹੀ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਓਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਡੀਆਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਣੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
