ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
DPB : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ, ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਨੇ ਮੱਕੀ, ਸੋਯਾਬੀਨ, ਕਪਾਹ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਾਂਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਇਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ।
