ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 1970 ਦੀ ਮਾਰੂਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
Maruti Sonia Gandhi Controversy
Maruti Controversy ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀ 250ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 1970 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
https://x.com/nishikant_dubey/status/2123966861314510997?a=cvpFnuO8dDI5beRrHIc&s=19
Maruti Technical Services: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਗੋਡਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਲੜੀ ਦੀ 250ਵੀਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੂਤੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ xਪੋਸਟ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ 1970 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਰੂਤੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰੂਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1970 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 1968 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1969 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ।
Maruti Company: ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਧਵਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1972 ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।

ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।




