समस्याओं का दिया ब्यौरा , कहा वोट तभी डालेंगे यदि होंगी हल
मनीष तिवारी ने मांगों पर आश्वासन देते हुए कहा कि शेयर वाइज रजिस्ट्री व रेगुलेटरी बॉडी के लिये तो आर्डिनेंस से अप्रूवल आवश्यक होगी , अन्य मांगों को सत्ता में आते ही प्राथमिकता से हल किया जाएगा ।
जबकि टन्डन किसी और इंगेजमेंट के चलते कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए , लेकिन उन्होंने संगठन से मिलकर सभी मांगों पर उचित कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया
प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन रजिस्ट्रड चंडीगढ़ की एनुअल जनरल मीटिंग में आगामी चुनाव के मद्देनज़र अपनी समस्याओं का चिठ्ठा दिया व स्पष्ट शब्दों में समस्याओं के समाधान की शर्त पर वोट देने का फैसला सुनाया।
आज की मीटिंग में कई नए सदस्यों ने भी जॉइन किया ।
विशेष अतिथि शामिल रहे , पार्षद दमनप्रीत सिंह भी मौजूद रहे।
प्रॉपर्टी संगठन के प्रधान कमल गुप्ता जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह पैटर्न पूर्व मेयर सुरेंद्र सिंह , तरलोचन बिट्टू , विक्रम चोपड़ा ने समस्याओं का ब्यौरा दिया –
1) सबसे जरूरी मांग लगभग एक वर्ष से बंद शेयर वाइज रजिस्ट्री
2) रेगुलेटरी बॉडी या कमेटी बनाने की मांग जिसमें पांच मेंबर हो जिसमें से दो मेंबर प्रॉपर्टी कंसलटेंट संगठन के हो
3) कमर्शियल व इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीओं की रियायती दरों पर लीज होल्ड से फ्री होल्ड कन्वर्जन
4) शेयर में बिकी कमर्शियल प्रॉपर्टी की मॉर्टगेज की इजाजत
5) पेंडिंग बिल्डिंग वायलेशन की वन टाइम सेटलमेंट
6) स्टेट ऑफिस में फाइल प्रोसेस करने की सुविधा आसन करना
7) हरियाणा व पंजाब की तर्ज पर जनरल पावर एटर्नी , फैमिली और ब्लड रिलेशन में स्टांप ड्यूटी वेव करना ।
8) हाउसिंग बोर्ड के मकान में कवर्ड एरिया एस्टेट आफ़िस की तर्ज पर 70% बढ़ाना ,
9) एक्स्ट्रा कवर्ड एरिया के चार्जेस को 5 से 65 लाख से वापिस लाना
10) फ्री होल्ड के सोसायटी फ्लैट्स में एनओसी की आवश्यकता को खत्म करना
11) सभी पेंडिंग ट्रांसफर केसेस में पेंडेंसी खत्म करके , ट्रांसफर प्रक्रिया को आसान बनाना
