ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਆਊਟਸਟੈਡਿੰਗ ਡਿਊਜ਼ ਸਕੀਮ-2023’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਕੇਸ 39787 ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਪਗ 19361 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 100 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਾਂਦੇੜ), ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਬਿਹਾਰ), ਵਾਰਾਨਸੀ ਮੰਦਿਰ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਧਾਮ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਸ੍ਰੀ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 83 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1962 ਅਤੇ 1971 ਦੌਰਾਨ ‘ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948’ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ-1962 ਅਤੇ 1971 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ‘ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948’ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
