ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮੋਹਾਲੀ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਪਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁੱਤੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
