ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾਇਆ — ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਡੀਪੀਬੀ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ: ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ , ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ₹31,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 1000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 08/09/2025 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।”
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੀਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
