17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ; ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ
Chandigarh Noise Pollution Fine: ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ DJ ਵਜਾਉਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜੇਬ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Noise Pollution) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Environmental Compensation) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (CPCC) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ CPCB ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਚਲਾਉਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਤਾਂ, ਜਲੂਸਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦੀ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਏਜੰਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ CPCB ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਜੰਡਾ ਨੋਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਨਿਯਮ, 2000 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।”
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ (SHO) ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ CPCC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
– 10,000 ਰੁਪਏ: ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ।
– 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ: 1,000 KVA ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ DG ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ।
– 25,000 ਰੁਪਏ: 62.5 ਤੋਂ 1,000 KVA ਤੱਕ ਦੇ DG ਸੈੱਟਾਂ ’ਤੇ।
– 10,000 ਰੁਪਏ: 62.5 KVA ਤੱਕ ਦੇ DG ਸੈੱਟਾਂ ’ਤੇ।
– 50,000 ਰੁਪਏ: ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ।
– 1,000 ਰੁਪਏ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ।
– 1,000 ਰੁਪਏ: ਵਪਾਰਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ।
– 3,000 ਰੁਪਏ: ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ।
– 10,000 ਰੁਪਏ: ਬਰਾਤਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ।
– 20,000 ਰੁਪਏ: ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ।
– 20,000 ਰੁਪਏ: RWA, ਜਨਤਕ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ।
– 40,000 ਰੁਪਏ: ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ।
– 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ: ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ।
ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ, ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ, ਸਾਊਂਡ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਵਰਤਣ, ਢੋਲ, ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ, ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
1. ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਵੱਧ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ CPCC ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
2. ਜਾਂਚ: ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾਪਣਗੇ।
3. ਨੋਟਿਸ: ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ: ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਰਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
5. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਕਮ CPCB ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
“ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (CPCC) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ”
——-




