ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਜ਼ੈਂਬੀਆ, ਘਾਨਾ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਤਾਰਿਕ ਖੋਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਵੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਮਲਾਵੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ $4.25 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ $338.1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਗੈਰ-ਓਈਸੀਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਓਈਸੀਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
