ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10.70 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10.70 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 10.70 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਟਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
