ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 6 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 276 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਈ.ਡੀ.ਐਲ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸ.ਐਮ.ਓ.) ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸ.ਐਮ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, 41 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 161 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਜਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1100 ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
