CBI Court Mohali ਦਾ ਫੈਸਲਾ; Ludhiana ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ
Ludhiana ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ Amrik Singh Sakri; 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ, 47 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹੀ
Amrik Singh Sakri disappearance case: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੋਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
CBI ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ DSP (D), ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, SI ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ASI ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-B, 220, 364, 365 ਅਤੇ 218 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ SSP ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ 2000 ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗ ਬੁੱਕਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
CBI ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 16 ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ASI ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, SI ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
