12,700 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੁੰਬੜਾ ’ਚ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ, 6,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਹਾਲੀ : 12,700 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਬੜਾ ਪਿੰਡ ਸੈਕਟਰ 68 ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 14,000 ਤੋਂ 27,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 19, 20 ਜਾਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
