11 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ HRERA ਦੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 10.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ EDC ਅਤੇ IDC ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ; 5.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਰੱਦ
DP, ਪੰਚਕੂਲਾ, 15 ਅਕਤੂਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (HRERA), ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪਜ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਰਟੈਕ ਜੇ.ਵੀ. ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 10,33,640 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
ਡਾ. ਗੀਤਾ ਰਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਸਿਟੀ, ਸੈਕਟਰ 26, 26-ਏ ਅਤੇ 27 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 14,87,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ 9,46,875 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਬਾਇਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮਿਆਦ ਮੰਨਦਿਆਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪਜ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪਜ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 17 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ 26 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵੈਧ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 2012 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਗਏ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ (EDC) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ (IDC) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਡਰ ਸਿਰਫ਼ 9 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ 5,07,636 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਫੀਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਜ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ 10.80 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ 8.80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਾਰਜਿਨਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ (MCLR) ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਅਸਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਖਰਚੇ, ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਸਟ-ਫ੍ਰੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (IFMS) ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ RERA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਤਹਿਤ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਤਾਜ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 843/2023 ਤਹਿਤ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
