2015 ਦੇ NGT ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2026 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਲਾਂਟ
Mohali-samgauli-waste-management-plant-high-court-notice: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਮਗੌਲੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਗਮਾਡਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
2012 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਯੋਜਨਾ, 2026 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਗੌਲੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2012 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
13 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿੱਚ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਤੋਂ 150 ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 150 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਜ਼ 8-ਬੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2023, 16 ਅਗਸਤ 2023, 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਮਗੌਲੀ ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਸਿਟੀ, ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (RMC), ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (MRF) ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮ 39 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਗੌਲੀ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠ, ਛਾਂਟੀ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਰਤਲਾਮ ਬਨਾਮ ਵਰਧੀਚੰਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਮਗੌਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
