“ਸਾਡੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ” ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ — 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਈ 2025 ਤੱਕ 43,644 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਸਾਡੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ, 67,852 ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਹੋਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਈ 2025 ਤੱਕ 43,644 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
