ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਮਿਲੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਬਣੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ
Punjab-potash-exploration-2027-barinder-goyal : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਮਈ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਬੋਰਹੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 5 ਹੋਰ ਬੋਰਹੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 40 ਬੋਰਹੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 35 ਬੋਰਹੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ (GSI) ਅਤੇ 15 ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿਮਟਿਡ (MECL) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੋਟਾਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 16 ਹੋਰ ਬੋਰਹੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2027-28 ਲਈ ਪਟਰੇਵਾਲਾ, ਖਿੱਪਣਵਾਲੀ, ਖੁਰੰਜ ਅਤੇ ਬਡਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (NMET) ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗਿਦੜਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪੱਧਰ G-3 ਤੋਂ G-1 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਅ-ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2025 ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
