ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ 5 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੀਲ, ਦੋ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ।
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ’ਚ: ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ 5 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੀਲ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ
ਮਾਨਸਾ (ਡਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ):
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੋਟਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 5 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਬੜਤੋੜ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ: ਖਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ, ਮਾਨਸਾ ਮੈਡੀਕੋਜ਼ (ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ), ਐਮ.ਆਰ. ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜਲੇ ਲਵਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਨੇੜਲੇ ਗਰਗ ਮੈਡੀਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਟਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਲਾਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ: ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ?
