Chandigarh Air Pollution Funds: RTI ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ; ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ।
RTI reveals Chandigarh spent only ₹37.23 crore of ₹94.70 crore released under NCAP. : ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP) ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 94.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 37.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਜਾਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
RTI ਕਾਰਕੁਨ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੋਡ ਸਵੀਪਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
PRANA ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ PRANA ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਈ-ਵੇਸਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।





