ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਹਕੀਕੀ ਏਕਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 18 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਬਣਾਉਣ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ‘ਵੋਟ ਤੇ ਚੋਟ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੰਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਏਕਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ 18 ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁਰੂ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋ 23 ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਡਅਕਾਰੀ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ C2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੈਕ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਕਰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਰਕੁਦਤਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਾਸੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਘੱਗਰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਚ ਵਹਿ ਗਏ ਖੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲਾਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰ, ਕੰਧਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
