ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਹਾਕਾਰ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਬੂਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਟ ਲਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ,
ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ
ਮੋਹਾਲੀ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅੱਤ ਜਰੂਰੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬੂਸਟਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਕਦੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬੂਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਬੂਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਚਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਨਰੇਟਰ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟੇ ਹੱਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੂਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਜ਼ 10 ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
