चंडीगढ़: पंजाब में विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र को लेकर गवर्नर और मान सरकार के बीच एक बार फिर विवादित स्थिति पैदा हो गई है।
गवर्नर ने इस सत्र को अवैध बताया और चेतावनी दी कि अगर सत्र जारी रखा गया तो वह राष्ट्रपति को शिकायत भेजेंगे।
गवर्नर के इस रुख को देखते हुए अब सीएम मान ने बुलाये गए सत्र को स्थगित करने की सिफारिश की है।
सीएम मान ने कहा कि, सत्र चाहें दो दिन का हो या 20 दिन का। सत्र के वैध या अवैध होने का शक नहीं रहना चाहिए।
इसके साथ ही हम यह भी नहीं चाहते कि, इस तरह का रोज-रोज का झगड़ा और ज्यादा बढ़े।
सीएम मान ने कहा कि, हम अब कोई भी बिल पेश नहीं करेंगे, जब तक कि हम पंजाबियों को यह भरोसा नहीं दिला देते कि बुलाया गया सत्र वैध है और गवर्नर को सभी बिलों को पेश करने की मंजूरी भी देनी पड़ेगी और इसके बाद साइन भी करने पड़ेंगे।
सीएम मान ने कहा, आग्रह है कि यह सत्र स्थगित कर दिया जाये क्योंकि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से सत्र की वैधता का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। वहां गवर्नर की कोई चिट्ठी काम नहीं आएगी।
सीएम ने कहा कि, छुट्टियों के चलते हम 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से वैधता लेकर नवम्बर के पहले सप्ताह में सत्र बुलाया जाएगा। अगर सत्र लंबा भी रखना पड़ा तो दिन बढ़ा लिए जाएंगे। फिलहाल मौजूदा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
