ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ

August 11, 2022 1:55 AM

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼.) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ, ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਜ਼ਾ ਫੈਲਣ ਮਗਰੋਂ ਏਕਤਾ ਵਿਹਾਰ ਕਲੋਨੀ ਪੁੱਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰਕਮ, ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

014792