ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਚੰਨੀ
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ
ਮੋਰਿੰਡਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੇਕ ਨੀਤੀ, ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
