ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਇਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜਿਊਂਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ 6 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਪੁਲਸ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵੇਸਵਾਪੁਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਹਰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਸਮੇਤ ਯੌਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
