ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ

August 14, 2022 12:15 AM

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ

16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 27 ਜੁਲਾਈ, 30 ਜੁਲਾਈ, 3 ਅਗਸਤ, 4 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਮਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ   –  ਰਾਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਬੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਮੂਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ , ਜਲਦ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ

ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। 11 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਿਤੀ 31.12.2015 ਤੋਂ 2.25 ਜਾਂ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15% ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 31.12.2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 119% ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 113% ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ/ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ./ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ ਮਿਤੀ 31.12.2015 ਨੂੰ 119% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 16.08.2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੀ. ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ. ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ/ਟੂਲ ਡਾਊਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ 24 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਰਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿਘ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਅੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੈਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਮੁਅਲ ਮਸੀਹ, ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ  ਚੋਣਾਂ-2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

014804