ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ

August 11, 2022 1:38 AM

ਕਾਂਗਰਸ / ਆਕਲੀਆ / ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ : ਕੈਂਥ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ — ਕੈਂਥ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ( ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਖਾਸ ਕਰ ਆਕਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ  ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ  ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸਵਾਗਤ

ਕੈਂਥ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਾਂਚ ਫੈਸਲਾਕੀਤਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts

ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

014792