ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਨਤਮ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅੰਤਰਾਰਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹਾਫ਼ ਡੇਅ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਟੇਟ ਡੈਜੀਗਨੇਟਿਡ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਡੀ.ਏ.), ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (ਬੀਈਈ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸੋਚੈਮ) ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ2ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਲਐਲਪੀ (ਡੀ2ਓ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗ ਆਧਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੇਡਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਈ.ਈ. ਮਿਲਿੰਦ ਦਿਉੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਐਚ.ਐਸ. ਹੰਸਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖਰੀਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਐਸੋਚੈਮ ਮੋਹਿਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਸੋਚੈਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੌਂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਈ 2025 ਤੱਕ 0.7345 ਐਮ.ਟੀ.ਓ.ਈ. (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 1.8952 ਐਮ.ਟੀ.ਓ.ਈ. ਸੰਭਾਵੀਂ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਬੀਈਈ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਨਯ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਅਤਰਾਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸੋਚੈਮ ਯੂ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ, ਪੇਡਾ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
