ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ “ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ”
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ :
ਲੋਕ-ਰਾਜ’ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਖੜਾ-ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ” ਅਤੇ “ਭਾਖ਼ੜਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਁਲੋਂ ਹੜਾਂ ਵੇਲੇ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ” ਦੀ “ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ” ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ “ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪੰਜਾਬ” ਨੂੰ “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦੀ ਹੜਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤਬਾਹੀ” ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਥੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ “ਰੋਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨ” ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ “ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ “ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਅਪੀਲ” ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ “ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ,” ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਲੋਕ-ਰਾਜ’ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਹਾਲੀਆ ‘ਪੰਜਾਬ-ਹੜ੍ਹਾਂ’ ਬਾਰੇ “ਅਹਿਮ ਤੱਥ,” 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਪਰ “ਅਣਧਿਆਨੇ” ਰਹਿ ਗਏ।
ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ , ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 18000 ਕਿਊਸਿਕਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚੋਂ, ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ 16000 ਕਿਊਸਿਕਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”
ਇਸ ਨਾਲ “ਕੈਚਮੈਂਟ-ਖੇਤਰ” ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਊਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਚਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਿਆ, “ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚਲਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ, ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ”। 25 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 1469 ਪਿੰਡ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 40 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ।
ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਪਾਰਾਏ, ਆਈ ਏ ਐਸ ਕੀਰਤੀ-ਚੱਕਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ‘ਲੋਕ-ਰਾਜ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ “ਸਪਸ਼ਟ” ਹੈ ਕਿ “ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ” ਅਤੇ “ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ” ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ “ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ” ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ”। ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ “ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ” ਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ “ਕੈਚਮੈਂਟ-ਖੇਤਰ” ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਇੱਕ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ” ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਡੈਮਾਂ/ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ “ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਡੈਮ-ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, “ਦੋ ਸਖਤ ਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਪੱਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ” ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ “ਡੈਮ ਭਰਨ ਦਾ ਮਿਆਦੀ ਸਮਾਂ” ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ “ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਆਦੀ ਸਮਾਂ,” ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈਮ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ” ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ, ਮੁੜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਫਸਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਝੱਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ “ਮਾਰੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ” ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ” ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ “ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ” ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਵੇ ਕਿ “ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ “ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ” ਤੋਂ “ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ” ਕਰਨ ਲਈ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ” ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇੇਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇੇਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇੰਨਸਾਫ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। BBMB ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ “ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਾ ਵੰਡਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਵੇ।
