ਕਿਹਾ: ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ;
ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ-302 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ 2021 ਦਾ 2024 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਂਸਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਲਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਨ।
