- ਸਾਰੇ 24,433 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ 1,884 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵਾਧੂ ਕੈਮਰੇ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਆਈਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਦ
- ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 24,433 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਆਈ.ਟੀ. ਆਧਾਰਤ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼. ਦੇ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ 24,433 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ 13 ਹਲਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਦੇ 1884 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਕਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ.) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੱਕ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਪੀਆਈਜ਼/ਸੀਐਸਵੀ/ਐਕਸਿਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਫਐਸਵੀ) ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੋਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਏਐਮਐਸ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੱਭਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ- ‘ਨੋਅ ਯੁਅਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ’ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੋਟਰ ਅਨੁਕੂਲ ਐਪ ਸੀ ਵਿਜਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਪੀਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।