ਮਾਮਲਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਵਨ ਵੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ….
ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮੋਹਾਲੀ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਸ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਨ ਵੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਥੋਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ (ਮੋਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ), ਫੇਜ਼ 6, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਨਾ ਹੇਠ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2011 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਥਾਵਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਟਾਵਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਨੇ ਸਨ ਪਰ 13 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਸ ਅੱਡਾ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਟ ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਖੁਲਵਾਉਣ, ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਰਾਂ/ਪਾਰਕਾਂ/ਸੜਕਾਂ/ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ/ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ/ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ (ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਭਾਵਨਾ/ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ), ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 3 ਬੀ 1 ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ (ਮੋਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ), ਫੇਜ਼ 6, ਮੋਹਾਲੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਬਸ ਅੱਡਾ ਇਸਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਸ ਅੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਵਨ ਵੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਬਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਉੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਧੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
