ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਮੋਹਾਲੀ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ 2605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ (260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 15.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 17.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2024-25 ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਫਾਈ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਡਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਢਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
