ਮੋਹਾਲੀ:
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਤਕ ਬੁਢਾਪਾ ਭਤੇ ਦਾ ਲਾਭ, ਐਲ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਲ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਖਿੱਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਬਾਠ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਂਖਰਪੁਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਸਤਪਾਲ , ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ , ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਚੌਰ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਵਲੋ ਵੀ ਸਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਫਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਦੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫਦ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
