ਡੀ.ਐਚ.ਈ., ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਬੀ.ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਟੌਫ਼ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਮੋਹਾਲੀ:
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ; ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਸੀ.ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਨ. 815/ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ/ਡੀ.ਐਚ.ਈ. ਮਿਤੀ 7 ਮਾਰਚ, 24, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਈ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾ: ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (FSFTI), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PUCA) ਨੇ AICTE ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ AICTE ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਬੀਬੀਏ, ਬੀਸੀਏ, ਬੀਐਮਐਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਬੀਬੀਏ ਬੀਸੀਏ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਏ ਬੀਸੀਏ ਕੋਰਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨਈਪੀ 2020 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
