ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ
ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਦਦ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਬਾਉ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਧਾੳਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
