ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4/2019 ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ 15,000/- ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ, 10,000/- ਕੇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ 16,892/- ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ 15.6.2016 ਤੋਂ 16.09.2019 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ) ਦਾ 12% ਵਿਆਜ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਗਲੈਕਸੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਰਿੰਡਾ (ਰੋਪੜ੍ਹ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਰਹੂਮ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ 1.7.2012 ਤੋਂ 31.3.2013 ਤਕ ਦੀ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰਕਮ 67,568/- ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 13.5.2016 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਚਲਾਨ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਮਿਤੀ 4.5.2016 ਰਾਹੀਂ ਸੋਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 16.5.2016 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 67,568/- ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ 16.6.2016 ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਰਕਮ ਦਾ 25% 16,892/- ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਵਰੀ ਉਪਰੋਂਤ 13.5.2016 ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐਪਿਲੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਸੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ 16,892/- ਰੁਪਏ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 26.6.2018 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 28.3.2019 ਨੂੰ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ 16,892/- ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ 16.9.2019 ਨੂੰ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਕੇਸ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ 15,000/- ਹਰਜਾਨਾ, 10,000/- ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ 16,892/- ਰੁਪਏ ਉਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਦਾ 12% ਵਿਆਜ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.ਸੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਮਰਹੂਮ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
