2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ; ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ GST, ਮਹਿੰਗੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
Mohali Industrialists Meeting : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਇਨਸਾਫ਼’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਇਨਸਾਫ਼’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਦੋਂ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣ: ਪਾਟਿਲ
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ GST ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
GST ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ GST ਦੇ ਇਨਵਰਟਿਡ ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ, ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ-ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸਚਦੇਵਾ, ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੇ.ਐੱਸ.ਡਬਲਯੂ. ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਬਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੀ.ਕੇ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਗੈਲਰੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਤੀ ਦੇਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Also Read: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ




