ਪੰਜਾਬ RERA ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Punjab-rera-puda-mohali-plot-possession-delay-interest: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (PUDA) ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (RERA) ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ 10.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
RERA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 0243 ਆਫ਼ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੀਲਮ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਗਰਗ ਵਾਸੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਗੇਟਵੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 118-119 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 305.02 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 26 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ 8 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਾਹਿਲ ਗਰਗ ਨੂੰ 64.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੀਲਮ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ’ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 13.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ 1.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ, RERA ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਰਕਰਾਰ
ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ RERA ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, RERA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ RERA ਐਕਟ, 2016 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 88 ਅਤੇ 89 ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਲ RERA ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
13.42 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 13.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਅਰਧ-ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਐੱਸ. ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ RERA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ 10.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ 8.80 ਫ਼ੀਸਦੀ MCLR ਦਰ ਨਾਲ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ 1.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
RERA ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ RERA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ PUDA ਨੂੰ 10.80% ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
SEO Keywords: ਪੰਜਾਬ RERA, PUDA Mohali, ਮੋਹਾਲੀ ਪਲਾਟ ਕਬਜ਼ਾ, ਗੇਟਵੇ ਸਿਟੀ, RERA ਧਾਰਾ 18
Meta Description: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਸਿਟੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ RERA ਨੇ PUDA ਨੂੰ 10.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
URL Slug: `punjab-rera-puda-mohali-plot-possession-delay-interest`
