ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਆਸਾਨ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
PULSA organizes 40-hour mediation training for sign language interpreters to ensure inclusive justice in Punjab
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਡਾਨ ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)
ਤਾਰੀਖ: 7 ਨਵੰਬਰ, 2026 | ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 2 ਮਿੰਟ
ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ: ਸੁਣਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ (Mediation) ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਸੰਪੰਨ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਆਯੋਜਨ।
ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ):
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (PULSA) ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ (Sign Language Interpreters) ਲਈ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਚਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀਯੂਐਲਐਸਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ
ਪੀਯੂਐਲਐਸਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ’ (MCPC) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੇਨਰਾਂ—ਸ੍ਰੀ ਸਵਰਨ ਸੰਧੀਰ ਅਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਜਲੋਟਾ—ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ (ADR) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (DLSA) ਅੰਦਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ’ (ISL) ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
